UPS Pension Calculator Portal: केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) ने एक महत्वपूर्ण सेवा की शुरुआत की है, जिसमें कर्मचारी अब खुद से यह पता लगा सकते हैं कि NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) और UPS में उनके योगदान के आधार पर उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। NPS ट्रस्ट ने एक UPS कैलकुलेटर लॉन्च किया है, जो कर्मचारियों को ऑनलाइन माध्यम से दोनों स्कीमों के तहत अनुमानित मंथली पेंशन की तुलना करने में मदद करेगा। इस कैलकुलेटर से कर्मचारी कुछ बुनियादी जानकारी भरकर दोनों योजनाओं के तहत मिलने वाली पेंशन का अनुमान देख सकते हैं, जो उन्हें सही पेंशन विकल्प चुनने में सहायता करेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
UPS एक ऑप्शनल पेंशन योजना है, जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में रिटायरमेंट पर गारंटीकृत मंथली पेंशन के साथ एकमुश्त भुगतान भी मिलता है। UPS अब NPS के विकल्प के तौर पर उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को एक सुरक्षित और निश्चित रिटायरमेंट फंड प्रदान करना है।
UPS स्कीम कैसे काम करती है?
इस स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और DA का 10% योगदान करते हैं, और सरकार भी उतना ही योगदान करती है। यह पैसा कर्मचारी के द्वारा चुनी गई योजना, जैसे डिफॉल्ट स्कीम या निजी पेंशन फंड मैनेजर (PFM), में निवेश होता है। अगर कर्मचारी की सेवा 25 साल से अधिक हो, तो उन्हें अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 से 25 साल की सेवा के लिए अनुपातिक पेंशन दी जाएगी। अगर कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है, तो उन्हें 10,000 रुपये की न्यूनतम गारंटीकृत मंथली पेंशन मिलेगी।
परिवार को सुरक्षा प्रदान करना
अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को 60% पेंशन जारी रखी जाती है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
रिटायरमेंट पर SWP के जैसे भुगतान
UPS योजना में रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भुगतान म्यूचुअल फंड की SWP (सिस्टमेटिक विदड्रॉवल प्लान) की तरह होता है। यदि पेंशन फंड समाप्त हो जाता है और पेंशनधारी या उनके जीवनसाथी जीवित रहते हैं, तो सरकार एक कॉमन पूल से पेंशन जारी रखेगी।
UPS कैलकुलेटर का महत्व
यह कैलकुलेटर केंद्रीय कर्मचारियों को NPS और UPS की पेंशन योजनाओं का अनुमानित मूल्य देखने में मदद करता है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सही योजना का चुनाव कर सकते हैं। यह रिटायरमेंट की योजना को और अधिक सरल और समझदारी से किया जा सकता है। फिलहाल, UPS केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन राज्य सरकारें इसे अपने कर्मचारियों के लिए भी लागू करने का विचार कर सकती हैं।
